केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में सरकार की तरफ से चर्चा हुई है कि कर्मचारियों की Retirement Age को 60 से बढ़ाकर 62 साल करने पर विचार चल रहा है। अगर यह फैसला लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का मतलब है कि कर्मचारी दो साल तक और नौकरी पर बने रह सकेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त वेतन, पेंशन में बढ़ोतरी और सेविंग का फायदा मिलेगा। आइए, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां (Key Dates)
- नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगस्त 2025 में इसकी चर्चा शुरू हुई।
- संभावित लागू होने की तिथि: यदि सरकार मंजूरी देती है तो यह नियम 2026 से लागू हो सकता है।
- कर्मचारी संगठनों की मीटिंग: सितंबर 2025 में इस पर आगे चर्चा होने की संभावना है।
आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन लिंक
- Official Website: www.dopt.gov.in (Department of Personnel and Training)
- Notification PDF: जैसे ही कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन आएगा, यह वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
पात्रता (Eligibility)
- यह नियम केवल केंद्रीय सरकार के स्थायी कर्मचारियों पर लागू होगा।
- संविदा (Contractual) कर्मचारी या अस्थायी कर्मचारी इस नियम में शामिल नहीं होंगे।
- न्यूनतम आयु सीमा पहले जैसी ही रहेगी, यानी नौकरी की शुरुआत के लिए वही नियम लागू रहेंगे।
प्रस्तावित बदलाव (What Has Changed)
अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष तय है। प्रस्ताव यह है कि इसे 62 वर्ष तक बढ़ा दिया जाए।
अगर यह लागू होता है तो:
- कर्मचारी 2 साल तक अतिरिक्त सेवा दे सकेंगे।
- पेंशन और ग्रेच्युटी की राशि में स्वाभाविक वृद्धि होगी।
- सरकार पर भी अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखने का फायदा होगा।
वेतनमान और लाभ (Salary & Benefits)
- कर्मचारी को दो साल तक अतिरिक्त वेतन मिलेगा।
- पेंशन का आधार वेतन और सेवा के सालों पर तय होता है, ऐसे में पेंशन की राशि भी बढ़ जाएगी।
- ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड की रकम भी अधिक मिलेगी।
- परिवार को भी लंबे समय तक मेडिकल और अन्य लाभ मिलते रहेंगे।
निषिद्ध प्रावधान (Prohibition)
- यह नियम केवल स्थायी केंद्रीय कर्मचारी पर लागू होगा।
- PSU (सार्वजनिक उपक्रम) और राज्य सरकार के कर्मचारी इस दायरे में नहीं आएंगे, जब तक उनकी-अपनी सरकार फैसला न ले।
- जो कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सरकार अलग प्रावधान रख सकती है।
आवेदन शुल्क (Application Fee)
इस मामले में किसी प्रकार का आवेदन शुल्क या प्रक्रिया शुल्क नहीं होगा, क्योंकि यह कोई भर्ती या फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं है।
रिक्तियों का विवरण (Vacancy Details)
यह कोई भर्ती अधिसूचना नहीं है, इसलिए इसमें सीटों या रिक्तियों का विवरण लागू नहीं होता।
लेकिन, इसका असर अप्रत्यक्ष रूप से नई भर्तियों पर पड़ सकता है।
अगर कर्मचारी 62 साल तक नौकरी में बने रहते हैं, तो अगले दो साल तक नई भर्ती धीमी हो सकती है।
आवेदन फॉर्म और प्रक्रिया (Application Form & Process)
- इस बदलाव के लिए कर्मचारियों को कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।
- जैसे ही यह नियम लागू होगा, वह स्वचालित रूप से सभी योग्य कर्मचारियों पर लागू हो जाएगा।
- सरकार द्वारा जारी होने वाला Notification PDF ही इसका आधार होगा।
जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
चूंकि यह किसी नई भर्ती या योजना से जुड़ा नहीं है, इसलिए कर्मचारियों को अलग से दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे।
सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद सर्विस बुक, जन्म तिथि और जॉइनिंग डिटेल्स ही पर्याप्त होंगे।
एडमिट कार्ड (Admit Card)
यह किसी परीक्षा से जुड़ा बदलाव नहीं है, इसलिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।
हालाँकि, DoPT की तरफ से जारी होने वाला Notification PDF ही इसका अंतिम दस्तावेज होगा।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ (Official Notification PDF)
- फिलहाल यह केवल प्रस्ताव है।
- जब भी सरकार इसकी पुष्टि करेगी, तो DoPT वेबसाइट पर PDF नोटिफिकेशन उपलब्ध कराया जाएगा।
- कर्मचारी इसे सीधे www.dopt.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे।
निष्कर्ष – Retirement Age
केंद्रीय कर्मचारियों की Retirement Age 60 से 62 साल करने का प्रस्ताव अगर मंजूर होता है, तो यह लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर होगी। इससे न केवल कर्मचारियों को दो साल का अतिरिक्त वेतन और पेंशन लाभ मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिरता भी बढ़ेगी।
हालाँकि, इसका असर नई भर्तियों पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर मौजूदा कर्मचारी लंबे समय तक बने रहते हैं तो नई नियुक्तियाँ धीमी हो सकती हैं।
फिलहाल सभी की नजर सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर टिकी है। जब तक यह औपचारिक रूप से लागू नहीं होता, तब तक यह केवल एक प्रस्ताव ही है।
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