Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन हमेशा से एक बड़ा विषय रहा है। साल 2004 में जब नई पेंशन योजना (NPS) लागू हुई थी, तब से कर्मचारी संगठनों की मांग लगातार रही कि पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS (Old Pension Scheme) को वापस लाया जाए। अब सरकार की तरफ से इस दिशा में बड़ा अपडेट सामने आया है। Old Pension Scheme की वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इससे कर्मचारियों को डबल फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है।
आइए इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां (Key Dates)
- नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगस्त 2025 में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है।
- संभावित लागू होने की तिथि: यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, तो यह नियम जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
- कर्मचारी संगठनों की बैठक: सितंबर 2025 में होने की संभावना है।
आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन लिंक
- Official Website: www.pensionersportal.gov.in
- Notification PDF: जैसे ही सरकार OPS की वापसी पर अंतिम फैसला करेगी, आधिकारिक पीडीएफ इसी पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
पात्रता (Eligibility)
- केंद्रीय सरकार के स्थायी कर्मचारी इस नियम के अंतर्गत आएंगे।
- 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारी, जिन पर अभी NPS लागू है, उन्हें Old Pension Scheme में आने का विकल्प मिल सकता है।
- संविदा और अस्थायी कर्मचारी इसके दायरे में शामिल नहीं होंगे।
क्या बदलेगा (What Has Changed)
अब तक कर्मचारियों को NPS के अंतर्गत योगदान आधारित पेंशन मिलती रही है। यानी वेतन का एक हिस्सा कटकर फंड में जाता है और रिटायरमेंट के बाद उतनी ही राशि के हिसाब से पेंशन मिलती है।
Old Pension Scheme की वापसी होने पर:
- कर्मचारियों को सेवा अवधि और अंतिम वेतन के आधार पर तयशुदा पेंशन मिलेगी।
- रिटायरमेंट के बाद पूरा वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- इसमें महंगाई भत्ता (DA) जुड़कर पेंशन बढ़ती रहेगी।
यानी कर्मचारियों को स्थिर और आजीवन पेंशन सुरक्षा मिलेगी।
वेतनमान और लाभ (Salary & Benefits)
- कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन का लाभ मिलेगा।
- पेंशन में समय-समय पर DA जोड़कर बढ़ोतरी होती रहेगी।
- परिवार पेंशन का भी प्रावधान होगा।
- ग्रेच्युटी और अन्य सेविंग्स पहले की तरह मिलती रहेंगी।
- NPS में मिलने वाले मार्केट-आधारित रिटर्न की जगह OPS में गारंटीड रिटर्न मिलेगा।
निषिद्ध प्रावधान (Prohibition)
- यह नियम केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्हें सरकार ने पात्र माना है।
- यदि कोई कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहा है, तो उसे OPS का लाभ न मिल सके।
- निजी क्षेत्र के कर्मचारी, PSU कर्मचारी और संविदा कर्मचारी इसके दायरे से बाहर रहेंगे।
आवेदन शुल्क (Application Fee)
- कर्मचारियों को इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।
- सरकार द्वारा जारी Notification PDF के अनुसार सभी योग्य कर्मचारियों पर यह नियम स्वचालित रूप से लागू हो जाएगा।
रिक्तियों का विवरण (Vacancy Details)
- यह कोई भर्ती अधिसूचना नहीं है, इसलिए इसमें रिक्तियों का विवरण लागू नहीं होता।
- लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर OPS लागू होता है तो सरकार के खर्च में बढ़ोतरी होगी, जिससे नई भर्तियों की गति पर असर पड़ सकता है।
आवेदन फॉर्म और प्रक्रिया (Application Form & Process)
- कर्मचारियों को इसके लिए अलग से कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
- सरकार जब OPS वापसी का आदेश जारी करेगी, तो यह नियम सभी योग्य कर्मचारियों पर स्वतः लागू हो जाएगा।
- Notification PDF ही इसका मुख्य दस्तावेज होगा।
जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
- इसके लिए कर्मचारियों को कोई नए दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
- सरकार के रिकॉर्ड में मौजूद जन्म तिथि, सेवा वर्ष और वेतन विवरण ही आधार माना जाएगा।
एडमिट कार्ड (Admit Card)
- यह कोई परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया नहीं है, इसलिए एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा।
- Notification PDF को ही कर्मचारी आधिकारिक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ (Official Notification PDF)
- फिलहाल OPS वापसी पर चर्चा और ड्राफ्टिंग चल रही है।
- जैसे ही सरकार औपचारिक घोषणा करेगी, DoPT और Pensioners Portal पर इसका Official Notification PDF उपलब्ध होगा।
- कर्मचारी इसे सीधे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।
निष्कर्ष
अगर सरकार Old Pension Scheme की वापसी को मंजूरी देती है, तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत भरा कदम होगा। NPS की तुलना में OPS में पेंशन अधिक स्थिर और सुरक्षित है।
डबल फायदा यह होगा कि कर्मचारी न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद तयशुदा पेंशन पाएंगे, बल्कि उसमें DA भी जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी आय महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहेगी।
फिलहाल सभी की नजर सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर टिकी है। जब तक इसका औपचारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक यह सिर्फ एक प्रस्ताव है
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